**महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी अभूतपूर्व उपक्रम ( अत्यंत उच्च-मूल्य सामग्री )**

**पारंपरिक ओळखीचा अभाव आणि ऐतिहासिक सुधारणा**

शेतीच्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग हा पुरुषांइतकाच, किंबहुना अनेक बाबतीत अधिक आहे. पेरणीपासून कापणी, निंदणी, खत व्यवस्थापन, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, वनोपज संकलन, फळबाग, फुलशेती, मशरूम शेती तसेच शेतमालावरील प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या सर्व कामांमध्ये महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे.

तथापि, 'श्रमशक्ती सर्वेक्षण २०२५' नुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिला कामगारांपैकी तब्बल ८२ टक्के महिला कृषी क्षेत्रात कार्यरत असूनही, प्रत्यक्ष शेतीच्या जमिनीपैकी २० टक्क्यांपेक्षाही कमी जमीन महिलांच्या नावावर आहे. यामुळे जमिनीची मालकी ही पूर्वअट असलेल्या बहुतांश सरकारी योजना, पीक विमा, बँक कर्ज, बियाणे-खते पुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व बाजारपेठ सोयी-सुविधांपासून शेतीत काम करणाऱ्या महिला वंचित राहत होत्या. त्यांना केवळ 'शेतकऱ्याची पत्नी' या पदाने संबोधले जात असे, त्यांच्या श्रमाला किंवा अस्तित्वाला कायदेशीर मान्यता नव्हती.

ही विसंगती लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने ‘**महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६**’ लागू करून एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हा कायदा जमिनीच्या मालकीची पर्वा न करता, शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या सर्व महिलांना **'महिला शेतकरी'** म्हणून कायदेशीर मान्यता देतो.

**'महिला शेतकरी प्रमाणपत्रा'ची सुविधा आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा समन्वय**

या अधिनियमाची केंद्रीय संकल्पना म्हणजे '**महिला शेतकरी प्रमाणपत्र**'. हे प्रमाणपत्र अधिकृत ओळखपत्र म्हणून काम करेल, ज्यामुळे:

* **पात्रता:** ज्या महिला आपल्या नावावर शेतजमीन नसली तरीही पीक लागवड, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, रेशीम उत्पादन, वनोपज संकलन यांसारख्या कृषी व संलग्न क्षेत्रात काम करतात, त्या सर्व या प्रमाणपत्रासाठी पात्र असतील.

* **अर्ज प्रक्रिया:** ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीकडे व निमशहरी भागात नगरपंचायत किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येईल. ग्रामसभेच्या मान्यतेने १५ दिवसांच्या आत हे प्रमाणपत्र वितरीत केले जाईल. ग्रामसभा स्वतःहून पात्र महिलेला मान्यता देऊ शकते, जरी तिने अर्ज केला नसला तरी. अर्ज नाकारल्यास अपीलची तरतूदही आहे.

* **विशेष प्राधान्य:** विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि एकल महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महिला शेतकऱ्यांना **केंद्र सरकारच्या योजनांचा थेट लाभ** मिळणे सुलभ होणार आहे. उदा.:

* **PM-किसान योजने**चा थेट लाभ महिलांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकेल.

* **पीएम आवास योजने**अंतर्गत सौर ऊर्जा सबसिडीचा लाभ घेता येईल.

* '**लखपती दीदी**' उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धन यंत्रणा, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, पेपर बॅग मशीन, ब्रिक मशीन, सौर शुष्कन प्रक्रिया यंत्रे यांच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

**या कायद्यामुळे होणारे ठोस फायदे**

या कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनेक स्तरांवर बदल घडणार आहेत:

१. **आर्थिक सक्षमीकरण:** बँक कर्ज, सरकारी अनुदाने, पीक विमा, बियाणे-खते पुरवठा यांचा प्रवेश सुलभ होणार. 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन करण्यात येत असून, या निधीतून महिलांना विशेष आर्थिक सहाय्य मिळेल.

२. **तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ:** 'नमो ड्रोन दीदी' योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर, 'शी मार्ट्स' उपक्रमांतर्गत जागतिक बाजारपेठेचा प्रवेश मिळेल. महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी महिलांना आधुनिक कृषी पद्धती अंगीकारण्यास मार्गदर्शन करतील.

३. **सामाजिक प्रतिष्ठा:** 'शेतकऱ्याची पत्नी' या पदाऐवजी 'महिला शेतकरी' हा स्वतंत्र आणि सन्माननीय दर्जा मिळणार.

४. **संस्थात्मक चौकट:** कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी **तीन-स्तरीय संस्थात्मक रचना** (शासन परिषद, राज्यस्तरीय देखरेख समिती, महिला सक्षमीकरण कक्ष) स्थापन केली जात आहे. या रचनेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्री यांचा समावेश असेल.

**निष्कर्ष**

महाराष्ट्र शासनाचा 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६' हा देशातील कृषी क्षेत्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉईंट आहे. केंद्र सरकारच्या 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६' च्या अनुषंगाने हा कायदा आणला गेला आहे. यामुळे केवळ कायदेशीर ओळखच मिळणार नाही, तर लाखो महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२६ पासून या प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरू होत असून, सर्व पात्र महिलांनी या सुवर्णसंधीचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.