महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: शेतकऱ्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक

महाराष्ट्राचा शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पावसाची अनियमितता, वाढत्या खर्चामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी होत असताना, कर्जाचा डोंगर मात्र वाढतच गेला. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने **'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'** ला मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जाच्या बोजातून मुक्त करण्यासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

 योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश

ही योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आली. या योजनेसाठी सरकारने **३६,५८५ कोटी रुपयांची** तरतूद केली असून, याचा लाभ राज्यातील सुमारे **५६ लाख शेतकरी** घेऊ शकणार आहेत. या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामापूर्वी आर्थिक दिलासा देणे आणि त्यांना पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेशी पुन्हा जोडणे हा आहे.

 योजनेचे तीन महत्त्वाचे घटक

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून ती तीन भागांमध्ये विभागली गेली आहे, ज्यामुळे वेगवेगळ्या परिस्थितीतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल.

 १. थेट कर्जमाफी (लोन वेव्हर)

ज्या शेतकऱ्यांचे **एकूण थकीत फसल कर्ज (मुद्दल आणि व्याज मिळून) २ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी** आहे, त्यांचे सर्व कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल.

या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत:

- कर्ज हे **१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५** या कालावधीत घेतलेले असावे.

- हे कर्ज **३० सप्टेंबर २०२५** पर्यंत थकीत (बकाया) असावे.

- **३१ मार्च २०२६** पर्यंत या कर्जाची परतफेड झालेली नसावी.

या योजनेत जमिनीच्या आकारमानाची कोणतीही अट नसल्याने लहान, मध्यम आणि मोठ्या सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो.

 २. एकमुश्त तडजोत योजना (ओटीएस)

ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज **२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त** आहे, त्यांच्यासाठी हा पर्याय आहे. अशा परिस्थितीत:

- शेतकऱ्याला २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरावी लागेल.

- अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर, उर्वरित २ लाख रुपयांचे कर्ज माफ केले जाईल.

- अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना **३१ मार्च २०२७** पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

 ३. प्रामाणिक कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन

हा योजनेचा सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. **ज्या शेतकऱ्यांनी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीनपैकी किमान दोन वर्षांमध्ये वेळेवर कर्जाची परतफेड केली** आहे, त्यांना **५०,००० रुपयांपर्यंत** प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. यामुळे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेतून वगळले जाणार नाही, याची खात्री देण्यात आली आहे.

 योजनेत कोणाला वगळण्यात आले?

ही योजना पारदर्शी आणि न्याय्य पद्धतीने राबवण्यासाठी सरकारने काही निकष निश्चित केले आहेत:

- राजकीय पदाधिकारी

- सरकारी कर्मचारी

- आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

- सहकारी संस्थांचे अधिकारी/कर्मचारी (ज्यांचा पगार २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे)

या व्यक्तींना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

 २०१९ च्या योजनेतील शेतकऱ्यांसाठी सवलत

२०१९ च्या 'महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी केवळ ५०,००० रुपयांची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून, या सर्व शेतकऱ्यांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने हा निर्णय 'शेतकरी कर्जमुक्ती'चा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन घेतला आहे.

नवीन अपडेट: दोन लाखांची अट रद्द!

सरकारने अलीकडेच या योजनेत आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. **आता कर्जमाफीसाठी '२ लाख रुपये बकाया' असण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.** यापूर्वी जर शेतकऱ्याचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तो योजनेसाठी अपात्र ठरत असे. आता ही अट संपुष्टात आल्याने, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज काही रुपयांनी अधिक आहे, त्यांना देखील योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

 कर्जमाफीसाठी अर्ज कसा करावा?

सरकारने अद्याप अर्ज करण्यासाठी अधिकृत पोर्टल किंवा तारीख जाहीर केलेली नाही. योजना राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. तोपर्यंत, पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळील बँक शाखा किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे नियोजन करावे.

**निष्कर्ष:**

 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. कर्जमाफीबरोबरच प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन कौतुकास्पद आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर या योजनेचा वेगाने अंमलबजावणी होऊन, राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने शेती करू शकेल, अशी आशा आहे.