महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून अधिक नफा मिळवण्याची संधी

महाराष्ट्राचा शेतकरी आज केवळ स्थानिक बाजारपेठेपुरता मर्यादित राहण्याची गरज नाही. जगभरात भारतीय फळे, भाजीपाला, मसाले आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांना मागणी वाढत आहे. योग्य गुणवत्ता, निर्यात मानके, पॅकिंग, साठवणूक आणि बाजारपेठेची माहिती यांचा वापर केला, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्या उत्पादनाला स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा अधिक मूल्य मिळवू शकतो.

विशेषतः द्राक्षे, डाळिंब, आंबा, कांदा, भाजीपाला, मिरची, भेंडी आणि प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठ्या संधी आहेत. महाराष्ट्र देशातील द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर आहे. APEDA नुसार 2023-24 मध्ये भारताच्या द्राक्ष उत्पादनातील महाराष्ट्राचा वाटा 63.76% पेक्षा जास्त होता. 2024-25 मध्ये भारताने 2.71 लाख टनांहून अधिक ताजी द्राक्षे निर्यात केली आणि त्यांची निर्यातमूल्य सुमारे 353.54 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होते.

शेतकऱ्याने ‘भाव’ नव्हे तर ‘बाजार’ पाहण्याची गरज

शेतकरी आपले उत्पादन बाजारात घेऊन गेल्यानंतर त्या दिवशी मिळणाऱ्या भावावर अनेकदा अवलंबून असतो. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची दिशा वेगळी आहे. येथे केवळ उत्पादन किती आहे हे महत्त्वाचे नसून गुणवत्ता, आकार, रंग, अवशेषांचे प्रमाण, पॅकिंग, ट्रेसिबिलिटी, सातत्य आणि वेळेवर पुरवठा यांना मोठे महत्त्व असते.

उदाहरणार्थ, एकाच जातीच्या डाळिंबाला स्थानिक बाजारात मिळणारा भाव आणि योग्य दर्जा, आकार व निर्यात मानके पूर्ण करून परदेशात विकल्या जाणाऱ्या डाळिंबाचे मूल्य वेगळे असू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्याने “आजचा बाजारभाव किती?” यासोबत “माझ्या उत्पादनासाठी योग्य ग्राहक कोण आहे?” हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रासाठी कोणती उत्पादने निर्यातक्षम आहेत?

महाराष्ट्रातील विविध हवामान आणि जमिनीमुळे अनेक कृषी उत्पादने निर्यातीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

1. द्राक्षे

नाशिक, सांगली, पुणे आणि आसपासच्या भागातील द्राक्षांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ओळख आहे. नेदरलँड्स, रशिया, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती आणि बांगलादेश हे भारताच्या द्राक्षांसाठी महत्त्वाचे बाजार आहेत.

द्राक्ष निर्यातीत शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे घटक म्हणजे योग्य वाण, अवशेषमुक्त उत्पादन, नियंत्रित कीड व्यवस्थापन, योग्य काढणीची वेळ आणि निर्यातक्षम पॅकिंग.

APEDA च्या GrapeNet आकडेवारीनुसार 2025-26 हंगामात 31 जुलै 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील 28,270 प्लॉट्सचे नूतनीकरण आणि 4,857 नवीन प्लॉट्सची नोंद झाली होती. त्याच कालावधीत महाराष्ट्रातून 4,370 कंटेनरमध्ये 61,501 मेट्रिक टन द्राक्ष निर्यात नोंदली गेली.

2. डाळिंब

सोलापूर, नगर, पुणे, नाशिक आणि इतर भागातील भगवा डाळिंबाला परदेशी बाजारपेठेत चांगली क्षमता आहे. अमेरिकेसारख्या उच्च-मूल्य बाजारपेठेत भारतीय डाळिंबासाठी प्रवेश वाढत आहे.

2025 मध्ये महाराष्ट्रातून अमेरिकेला भारतीय डाळिंबाची पहिली व्यावसायिक समुद्री वाहतूक यशस्वी झाली. यामुळे पूर्वी महागड्या हवाई वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या निर्यातीसाठी समुद्री मार्गामुळे खर्च कमी करण्याची नवीन शक्यता निर्माण झाली.

याचा अर्थ असा की योग्य दर्जाचे डाळिंब उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भविष्यात अधिक दूरच्या बाजारपेठाही उपलब्ध होऊ शकतात.

3. आंबा

महाराष्ट्राचा हापूस आंबा हा स्वतःच एक मजबूत ब्रँड आहे. मात्र निर्यातीत केवळ “हापूस” नाव पुरेसे नाही. आकार, पिकण्याची अवस्था, उष्णताविषयक प्रक्रिया, पॅकिंग आणि देशाच्या आयात नियमांचे पालन आवश्यक असते.

4. कांदा आणि भाजीपाला

महाराष्ट्राचा कांदा देशांतर्गत बाजाराबरोबरच निर्यातीतही महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे भेंडी, मिरची, कारले आणि इतर भाज्यांसाठी आखाती देश, युरोप आणि इतर बाजारपेठांमध्ये संधी निर्माण होऊ शकतात.

APEDA च्या Farmer Connect प्लॅटफॉर्मवर सध्या कांदा, डाळिंब आणि इतर कृषी उत्पादनांसाठी खरेदीदारांच्या चौकशा उपलब्ध आहेत. या प्रकारचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि निर्यातदार यांना जोडण्याचे काम करतात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जास्त नफा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने काय बदलावे?

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नफा मिळवण्याचा पहिला नियम म्हणजे “निर्यातीसाठी उत्पादन करा, निर्यात झाल्यावर उत्पादन शोधू नका.”

यासाठी लागवडीपासूनच बाजारपेठेचा विचार करावा.

पहिली पायरी – बाजारपेठ निवडा

सर्व देशांसाठी एकच उत्पादन योग्य असेल असे नाही. उदाहरणार्थ, काही बाजारपेठांना मोठ्या आकाराचे डाळिंब हवे असते, तर काही बाजारपेठांमध्ये विशिष्ट पॅकिंग किंवा प्रमाणपत्र आवश्यक असू शकते.

म्हणून शेतकरी किंवा FPO ने प्रथम लक्ष्य बाजार निवडावा—उदा. UAE, सौदी अरेबिया, युरोप, UK, अमेरिका किंवा इतर बाजार.

दुसरी पायरी – गुणवत्ता हीच शेतकऱ्याची खरी संपत्ती

निर्यातीसाठी रासायनिक अवशेषांचे नियंत्रण, कीड-रोग व्यवस्थापन, पाण्याची गुणवत्ता, काढणीची वेळ आणि उत्पादनाची हाताळणी महत्त्वाची असते.

विशेषतः फळे आणि भाज्यांमध्ये परदेशी खरेदीदार सातत्यपूर्ण दर्जा अपेक्षित करतो. एकदा चांगला माल पाठवून पुढील वेळी खराब माल पाठवला, तर ग्राहक कायमचा गमावला जाऊ शकतो.

तिसरी पायरी – ट्रेसिबिलिटी

“हा माल कोणत्या शेतातून आला?” या प्रश्नाचे उत्तर देणे महत्त्वाचे आहे.

APEDA च्या निर्यात प्रक्रियेत नोंदणीकृत शेत, तपासणी, नमुना चाचणी, अधिकृत पॅकहाऊस आणि संबंधित प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया महत्त्वाची भूमिका बजावते.

म्हणून शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील लागवड, फवारणी, खत वापर, काढणी आणि उत्पादनाची नोंद व्यवस्थित ठेवावी.

एकट्या शेतकऱ्याऐवजी FPO हा अधिक प्रभावी मार्ग

लहान शेतकऱ्याची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे प्रमाण. परदेशी खरेदीदाराला नियमितपणे 10 किंवा 20 टन माल हवा असेल, तर एका शेतकऱ्यासाठी तो पुरवठा करणे अवघड असते.

यासाठी Farmer Producer Organization (FPO) अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते.

100 शेतकरी एकत्र आले आणि प्रत्येकाने समान गुणवत्ता राखली, तर मोठ्या प्रमाणावर माल उपलब्ध होतो. FPO मार्फत पॅकिंग, ग्रेडिंग, वाहतूक, साठवणूक आणि निर्यातदाराशी वाटाघाटी यांचा खर्चही सामायिक करता येतो.

APEDA च्या Farmer Connect प्लॅटफॉर्मचे उद्दिष्ट FPO आणि निर्यातदारांना डिजिटल माध्यमातून जोडणे आहे.

पॅकिंग आणि कोल्ड चेनकडे दुर्लक्ष करू नका

शेतातून माल काढल्यानंतर त्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी pre-cooling, grading, sorting, cold storage आणि योग्य पॅकिंग आवश्यक असते.

महाराष्ट्रात APEDA मान्यताप्राप्त अनेक पॅकहाऊस उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, नाशिक परिसरातील अधिकृत पॅकहाऊस द्राक्षे, डाळिंब आणि इतर फळांसाठी सेवा देतात; तसेच महाराष्ट्रातील विविध भागांत निर्यातक्षम उत्पादनांसाठी मान्यताप्राप्त सुविधा आहेत.

यामुळे शेतकऱ्याने प्रत्येक सुविधा स्वतः उभारण्यापेक्षा FPO, निर्यातदार किंवा मान्यताप्राप्त पॅकहाऊससोबत भागीदारी करण्याचा पर्याय तपासावा.

नफा मोजताना फक्त परदेशातील भाव पाहू नका

समजा शेतकऱ्याला स्थानिक बाजारात ₹80 प्रति किलो मिळत आहे आणि निर्यातदार ₹120 प्रति किलो देत आहे. याचा अर्थ थेट ₹40 नफा असा होत नाही.

त्यातून ग्रेडिंग, पॅकिंग, वाहतूक, चाचणी, पॅकहाऊस, निर्यात प्रक्रिया, खराब मालाचे प्रमाण, कमिशन आणि इतर खर्च वजा करावे लागतात.

म्हणून Net Realisation = विक्री किंमत – सर्व प्रत्यक्ष खर्च हे सूत्र लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

याचबरोबर चलन विनिमय दर, बाजारातील मागणी आणि देशातील आयात नियम बदलल्यास नफा बदलू शकतो.

शेतकऱ्याने थेट ब्रँड तयार करण्याचा विचार करावा

भविष्यात केवळ कच्चा माल निर्यात करण्याऐवजी value-added products हा अधिक नफ्याचा मार्ग ठरू शकतो.

उदाहरणार्थ:

• डाळिंब → डाळिंबाचे दाणे किंवा प्रक्रिया केलेली उत्पादने

• आंबा → pulp, puree किंवा dried mango

• द्राक्षे → raisins

• कांदा → dehydrated onion

• मिरची → powder किंवा processed products

• फळे → dried fruit किंवा juice products

म्हणजे शेतकऱ्याने “मी काय पिकवतो?” यापेक्षा “ग्राहकाला कोणत्या स्वरूपात उत्पादन हवे आहे?” असा विचार करायला सुरुवात करावी.

महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी पुढची मोठी संधी

आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची दारे पूर्वीपेक्षा अधिक खुली आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, FPO, निर्यातदार, पॅकहाऊस, कृषी तंत्रज्ञान आणि सुधारलेली वाहतूक व्यवस्था यामुळे गावातून जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.

परंतु निर्यात म्हणजे केवळ परदेशात माल पाठवणे नाही. निर्यात म्हणजे गुणवत्ता, सातत्य, शिस्त, कागदपत्रे, बाजारपेठेचे ज्ञान आणि ग्राहकाचा विश्वास.

महाराष्ट्रातील शेतकरी जर उत्पादनाचे नियोजन बाजारपेठेच्या मागणीनुसार करेल, FPO मार्फत एकत्रित होईल, निर्यात मानकांनुसार शेती करेल आणि योग्य पॅकिंग व पुरवठा साखळी वापरेल, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ त्याच्यासाठी मोठ्या उत्पन्नाचे साधन बनू शकते.

आजचा शेतकरी केवळ उत्पादक राहण्याऐवजी उद्याचा agri-entrepreneur बनण्याची गरज आहे.

“शेतातून बाजारपेठेपर्यंत” हा प्रवास आता “शेतातून जगाच्या बाजारपेठेपर्यंत” नेण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला जगात मागणी मिळू शकते—पण त्यासाठी दर्जेदार उत्पादनासोबत योग्य बाजारपेठ, योग्य भागीदारी आणि निर्यातीचे शास्त्र समजून घेणे आवश्यक आहे.